भोपाल। भोपाल नगर निगम (बीएमसी) ने नियमों को ताक पर रखकर एक विवादित फैसला लिया है. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) में करोड़ों रुपये के घोटाले के मुख्य आरोपी शिवकुमार सिंह तोमर को कंप्यूटर शाखा का नया प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है, जबकि वे निगम के स्थायी कर्मचारी भी नहीं हैं. वहीं, इस पद पर पहले से कार्यरत सहायक प्रोग्रामर अंदीलब वारसी को हटाकर स्मार्ट सिटी में अटैच कर दिया गया है. यह आदेश अपर आयुक्त तन्मय वशिष्ठ शर्मा द्वारा कमिश्नर संस्कृति जैन के अनुमोदन पर जारी किया गया है.
क्या हैं गंभीर आरोप?
तोमर पर संविदा सेवा के दौरान व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे:
30 हजार हितग्राहियों को कागजों पर फर्जी प्रशिक्षण देना दिखाया गया.
निजी कंपनियों से 40 से 50 फीसदी कमीशन लेकर भुगतान किया गया.
मिशन के अंतर्गत लगभग 80 प्रतिशत स्व-सहायता समूह पूरी तरह फर्जी पाए गए थे.
पूर्व कार्रवाई और ईओडब्ल्यू (EOW) जांच
वर्ष 2024 में मामला उजागर होने पर तत्कालीन कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और नगरीय प्रशासन आयुक्त भरत यादव के निर्देश पर तोमर को ‘कारण बताओ नोटिस’ देकर मुरैना नगर निगम अटैच किया गया था. इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने भी तोमर के खिलाफ जांच शुरू की थी.
बिना शिकायतकर्ता को सुने दे दी ‘क्लीन चिट’
आरोपों की जांच तत्कालीन अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान को सौंपी गई थी, जिन्होंने तोमर को क्लीन चिट दे दी. शिकायतकर्ता देवकरण झोरड़ का आरोप है कि तथ्यों को छिपाकर तोमर को बचाया गया है और जांच के दौरान उनके बयान तक नहीं लिए गए. उन्होंने इस एकतरफा क्लीन चिट की दोबारा जांच कराने की मांग की थी, लेकिन इसी बीच कुछ आईएएस अफसरों के संरक्षण में तोमर की बीएमसी में वापसी करा दी गई
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