Haryana CET Update: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पानीपत के अभ्यर्थी ने की अपील, स्पष्ट गाइडलाइन न मिलने से युवाओं में असमंजस
चंडीगढ़: हरियाणा राज्य में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके योग्य और बेरोजगार युवाओं को सरकार द्वारा घोषित लाभ व योजनाएं समय पर प्रदान करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। पानीपत जिले के निवासी और एक सीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी युवराज सिंह मारवाह ने इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को औपचारिक पत्र लिखकर इस गंभीर मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की पुरजोर अपील की है।
1 नवंबर 2026 की संभावित तिथि बताई गई थी, लेकिन गाइडलाइन स्पष्ट न होने से अभ्यर्थियों में बनी हुई है असमंजस की स्थिति
अभ्यर्थी युवराज सिंह मारवाह के अनुसार, पूर्व में एक समाचार पत्र में सीईटी पास युवाओं को मिलने वाले लाभों के संदर्भ में छपी खबर में योजना के लागू होने की संभावित तिथि 1 नवंबर 2026 बताई गई थी। हालांकि, उनका कहना है कि इसके बावजूद अभी तक पात्र अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत गाइडलाइन, पात्रता के नियम, आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया और योजना के क्रियान्वयन से जुड़े आधिकारिक निर्देश सार्वजनिक नहीं हुए हैं, जिसके कारण प्रदेशभर के युवाओं में संशय बना हुआ है।
हजारों शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया को लेकर बढ़ रही चिंता
मुख्यमंत्री को भेजे गए अपने पत्र में युवराज सिंह मारवाह ने रेखांकित किया है कि हरियाणा में बड़ी संख्या में शिक्षित युवा सीईटी परीक्षा पास कर चुके हैं और वे सरकार की तरफ से मिलने वाले लाभों को लेकर आधिकारिक सूचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिशा-निर्देशों के स्पष्ट न होने के कारण युवाओं के मन में यह असमंजस है कि उन्हें योजना का लाभ कैसे और कब मिलेगा। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस विषय पर बिना किसी विलंब के आधिकारिक निर्देश जारी करे, ताकि प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी को नियमों की पूरी जानकारी मिल सके और वे तय समय में आवेदन कर सकें।
पात्रता मानदंड, आर्थिक सहायता और योजना के क्रियान्वयन की निश्चित समयसीमा तय करने की रखी गई पांच प्रमुख मांगें
अभ्यर्थी ने मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों के अधिकारियों के समक्ष पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें सीईटी पास युवाओं के लिए तत्काल आधिकारिक गाइडलाइन जारी करना, पात्रता के स्पष्ट नियम तय करना, आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक करना, मिलने वाली आर्थिक सहायता व अन्य लाभों की स्थिति साफ करना और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक निश्चित समयसीमा निर्धारित करना शामिल है।
सूचना के अभाव में युवाओं को लाभ से वंचित न रखने का आग्रह, आधिकारिक माध्यमों से सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील
पत्र के माध्यम से यह भी अनुरोध किया गया है कि किसी भी प्रकार की प्रक्रियागत देरी या सूचना के अभाव के कारण प्रदेश के पात्र बेरोजगार युवाओं को उनके निर्धारित अधिकारों और लाभों से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि योजना से जुड़ी सभी आवश्यक और प्रामाणिक जानकारियां सीधे सरकारी माध्यमों से उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि युवाओं को अन्य माध्यमों पर निर्भर न रहना पड़े।