बोर्ड परीक्षा, नकल रोकने के लिए यूपी सरकार का 360 डिग्री वाला प्लान… कैसी है तैयारी?
यूपी हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट यानी बोर्ड पेपर 24 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं. परीक्षाओं को लेकर जहां बोर्ड परीक्षार्थी पेपर की तैयारियों में जुटे हुए हैं. बोर्ड पेपर को लेकर जहां परीक्षार्थी तनाव में है तो नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए एग्जाम सेंटर के प्रबंधक और प्रधानाचार्य भी तनाव में हैं. वहीं बिना नकल वाली शांति पूर्वक परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है.ऐसे में यूपी बोर्ड पेपर के लिए राज्य का औरैया जिला प्रशासन ने इसके लिए फुलप्रूफ प्लान तैयार कर लिया है.
औरैया में हर परीक्षार्थी पेपर के दौरान cctv कैमरों के द्वारा जिला प्रशासन की नजर में रहेगा. परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड पेपर नकल विहीन और शांति पूर्वक कराए जाने को लेकर सभी परीक्षा कक्षों में cctv कैमरे लगाए गए हैं. सभी cctv कैमरों में वॉइस रिकॉर्डर भी हैं , जिसके चलते अब परीक्षा कक्ष में होने वाली किसी हरकत पर विद्यालय प्रबंधन सख्त कदम उठाएगा.
शांति पूर्वक कराने के लिए जिला प्रशासन तैयार
परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्य के अनुसार बोर्ड पेपर की तैयारी में जुट परीक्षार्थी तनाव में है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात में परीक्षा को लेकर चर्चा की गई. अपर जिला अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि औरैया जनपद में बोर्ड पेपर को नकल विहीन और शांति पूर्वक कराने के लिए जिला प्रशासन तैयार है.
जिले में कुल 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 42218 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे. हाईस्कूल के परीक्षार्थियों की संख्या 20840 और इंटरमीडिएट के 21378 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे. इसके साथ ही साथ 6 सचल दल , 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे. अतिसंवेदनशील और संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की संख्या 11 है.
नकल कराने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
बोर्ड पेपर के दौरान किसी परीक्षार्थी को सेंटर तक आने जाने के लिए arto और परिवहन विभाग से बोल दिया गया है कि परीक्षार्थियों को प्राथमिकता के साथ परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाएं. साथ ही साथ साफ सफाई के लिए dpro और अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका और नगर पंचायतों को भी बोल दिया गया है. बोर्ड पेपर के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या नकल कराने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.