50 बुलडोजर लेकर खंडवा के जंगल में कब्जा हटाने उतरी वन, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम

खंडवा। खंडवा जिले में गुड़ी वन परिक्षेत्र में पेड़ों की कटाई कर वन भूमि पर कब्जा करने वालों पर वन विभाग ने गुरुवार तड़के कार्रवाई शुरू की है। वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने जंगल में कब्जा कर लगाई गई फसल हटाने के साथ ही अवैध रूप से बने टपरों को हटाया जाएगा।

कार्रवाई के लिए दो दिनों से गुड्डी क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस की टीम ने डेरा डाल रखा था। बताया जाता है कि वन विभाग की कार्रवाई की जानकारी मिलते ही अतिक्रमणकारी जंगल से फरार हो गए हैं। अधिकांश मकानों व गांव में महिला, बच्चे व बुजुर्ग ही बचे हैं।

गोपनीय ढंग से की गई कार्रवाई

वन विभाग द्वारा इस कार्रवाई की तैयारी बेहद गोपनीय ढंग से की गई थी। कार्रवाई के लिए बुधवार देर रात कर्मचारियों को गुड़ी व हीरापुर में एकत्र होने को कहा गया था। तड़के छह बजे से कार्रवाई की रणनीति बना कर गुड़ी से दल बल के साथ टीम को नाहरमाल जंगल रवाना किया गया है।

कार्रवाई में करीब 50 बुलडोजर और ट्रैक्टर की ली जा रही है। अधिकांश पुरुष घरों से नदारद होने के कारण अभी तक कोई विरोधी या हंगामे स्थिति सामने नहीं आई है। वन विभाग ने जिला प्रशासन के साथ चर्चा कर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की है। इसमें वन विभाग के विभिन्न जिलों के अधिकारी -कर्मचारियों के साथ ही पुलिस और राजस्व के अधिकारी की टीम बनाई गई है।

तीन हजार हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा

उल्लेखनीय है कि गुड़ी वनक्षेत्र से बुरहानपुर जिले के नेपानगर वनपरिक्षेत्र का जंगल भी लगा हुआ है। जहां पिछले साल वन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी।

खंडवा जिले में भी वन भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए इस प्रकार की कार्रवाई जिले के गुड़ी वन परिक्षेत्र में भी करने की मांग ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमी लंबे समय से कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के जिलों से आकर करीब तीन हजार हेक्टेयर वन भूमि पर पेड़ काटने के बाद कब्जा कर खेती की जा रही है।

इस संबंध में सामान्य वन मंडल के वनमंडल अधिकारी राकेश कुमार डामोर का कहना है कि वन भूमि पर कब्जे को लेकर लगातार कार्रवाई विभाग अपने स्तर पर कर रहा है। इस मामले में बड़ी संख्या में अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिए है। गुड़ी क्षेत्र के नाहरमाल, सीताबेड़ी बिट में वन भूमि से कब्जा हटाने के लिए कार्य योजना अनुसार पुलिस, प्रशासन और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है।