एक आम के लिए हत्या, सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद को 7 साल की सजा में क्यों बदला?

एक आम के लिए हुई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उम्र कैद को 7 साल की सजा में बदल दिया है. 7 साल की सजा के साथ जुर्माना लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पूर्व नियोजित हत्या का मामला नहीं है, क्योंकि घटना आम के लिए बच्चों के बीच लड़ाई से शुरू हुई थी, जो दुर्भाग्य से तब बढ़ गई जब परिवार के बड़े लोग भी इसमें शामिल हो गए. अंततः यही मौत की वजह बनी और एक बच्चे के पिता पर जानलेवा हमला हो गया.

हालांकि सर्वोच्च अदालत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक आपराधिक अपील में जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोषियों की सजा के आदेश को बरकरार रखा. लेकिन उम्रकैद की सजा को सात साल में बदलने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि अदालत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषसिद्धी को बरकरार रखती है.

हत्या करना पहले से तय नहीं-कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस ए.अमानुल्लाह भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि इस हत्या की वजह एक लड़ाई थी, जो बच्चों के बीच आम को लेकर शुरू हुई थी. यह पहले से तय नहीं था. झगड़ा अचानक हुआ और परिवार के लोगों के शामिल होने पर हत्या हो गई. इसलिए अदालत सभी दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को सात साल के कठोर कारावास में तब्दील करती है.