Amit Shah on Mansa Murder Case: मानसा में परविंदर झोटा हत्याकांड पर गृह मंत्रालय मांगेगा पंजाब सरकार से जवाब, अमित शाह ने उठाए सवाल
मानसा में नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की सनसनीखेज हत्या के मामले में अब केंद्र सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) पंजाब की भगवंत मान सरकार से मानसा में नशा-विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या और दिड़बा में एक व्यक्ति द्वारा कथित दबाव में आकर आत्महत्या करने के मामले में विस्तृत जवाब तलब करेगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
📱 ‘X’ पर पोस्ट कर अमित शाह ने उठाए पंजाब की कानून-व्यवस्था पर सवाल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा करते हुए पंजाब की मौजूदा कानून-व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि आज पंजाब ड्रग्स, गैंगस्टर्स और संगठित अपराध के बढ़ते खतरे से बुरी तरह जूझ रहा है। उन्होंने पंजाब सरकार के सामने यह बड़ा सवाल रखा कि आखिर राज्य के आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?
अमित शाह ने दिड़बा में मानसिक दबाव के कारण एक पिता द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने और मानसा में नशे के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की दिनदहाड़े गोली मारकर की गई हत्या का हवाला देते हुए कहा कि इन घटनाओं ने राज्य की कानून-व्यवस्था की पोल खोल दी है। उन्होंने दो टूक कहा कि गृह मंत्रालय इन दोनों मामलों में पंजाब सरकार से कड़ा जवाब माँगेगा, क्योंकि राज्य में ड्रग्स का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले साहसी लोगों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
🛡️ ‘पंजाब को ड्रग-फ्री और गैंगस्टर-फ्री बनाएंगे’
अपने इस संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि, “मैं आज पंजाब के लोगों के सामने अपना यह वादा दोहराता हूँ कि पंजाब में हमारी सरकार बनने के बाद, हम राज्य को पूरी तरह से ड्रग-फ्री, गैंगस्टर-फ्री और एक सुरक्षित प्रदेश बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे।” उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य एकदम साफ है—ड्रग ट्रैफिकिंग पर पूर्ण रोक लगाना, राज्य के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की सुरक्षा करना, अपराधियों के खिलाफ बिना किसी नरमी के सख्त कार्रवाई करना और एक ऐसा मजबूत कानून का राज स्थापित करना है जहाँ राज्य का कोई भी नागरिक डर के साये में जीने को मजबूर न हो।
