ब्रेकिंग
UP Crime News: फतेहपुर के मलवां कस्बे में भीषण सिलेंडर विस्फोट, मकान मलबे में तब्दील; सीएमओ ने की 4 ... Sharad Pawar News: महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच शरद पवार ने स्पष्ट की स्थिति, चुनावों में AI के... Motihari Encroachment Drive: सुगौली में अतिक्रमण हटाने के दौरान गिरी दीवार, महिला गंभीर घायल; जेसीबी... Shravasti Flood: श्रावस्ती में खतरे के निशान से 70 सेमी ऊपर राप्ती नदी, कई गांव जलमग्न; छतों पर रहने... Asian Games 2026: ईशा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल में जीता सिल्वर मेडल, रोमांचक शूट-ऑफ में गोल्ड से चूकीं Human Rights Commission CG: जब रावण के मानवाधिकार को लेकर पहुंच गई शिकायत, आयोग ने दिया यह दिलचस्प ज... हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक जलवा: 52वें दिन भी जारी रही बंपर कमाई MP-CG Health News: जांजगीर में जच्चा की मौत पर हंगामा, शव रखकर प्रदर्शन और तहसीलदार की मौजूदगी में ह... रूसी कब्जे वाले ओलेशकी में भुखमरी के हालात: भोजन न मिलने पर घास और कबूतर खाने को मजबूर नागरिक Share Market Crash: सेंसेक्स 1,124 अंक टूटा, निवेशकों के 8 लाख करोड़ डूबे; जानें बाजार में भारी गिरा...

DPI Samadhan Shivir: मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, अब जिला स्तर पर होगा लंबित मामलों का त्वरित निराकरण

भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) आयुक्त ने राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं के समाधान हेतु रविवार को ‘समाधान शिविर’ का आयोजन किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को अपने वेतन, क्रमोन्नति, पेंशन, अवकाश और अन्य सेवा संबंधी समस्याओं की जानकारी एक विशेष गूगल फॉर्म के माध्यम से सीधे ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

📊 आयुक्त स्तर पर की जाएगी सभी प्रकरणों की उच्चस्तरीय समीक्षा

इन सभी ऑनलाइन प्राप्त प्रकरणों की सीधी समीक्षा अब आयुक्त स्तर पर की जाएगी और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) से मामलों के निराकरण की रिपोर्ट तलब की जाएगी। डीपीआई द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में इस प्रकार के समस्या समाधान शिविर आयोजित करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान संबंधित कर्मचारियों और शिक्षकों को अपने-अपने जिला कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए भी कहा गया है।

⚙️ किन-किन मामलों का किया जाएगा त्वरित निराकरण?

आयोजित होने वाले इस समाधान शिविर में मुख्य रूप से निम्नलिखित लंबित मामलों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा:

  • शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े पेंशन के मामले

  • अवकाश स्वीकृति और भुगतान से जुड़े प्रकरण

  • रुका हुआ वेतनमान और एरियर के मामले

  • क्रमोन्नति और समयमान-वेतनमान के लाभ

  • विभागीय जांच, निलंबन और विभिन्न प्रकार के दंड से जुड़े प्रकरण

📋 जिला स्तर पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश, शासन स्तर से हो रही निगरानी

जिला स्तर पर लंबे समय से लंबित पड़े प्रशासनिक प्रकरणों में तत्काल और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। शिविर के दौरान निराकृत किए गए तथा जो मामले अभी भी लंबित हैं, उनका पूरा विवरण एक निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाएगा। शासन स्तर पर भी इन सभी लंबित प्रकरणों की लगातार उच्चस्तरीय समीक्षा की जा रही है। आयुक्त कार्यालय अब विभिन्न जिलों से प्राप्त होने वाली रिपोर्ट के आधार पर समाधान की अद्यतन स्थिति की कड़ी निगरानी रखेगा।