ब्रेकिंग
Indore Crime News: इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, नोएडा का पूर्व... Chitrakoot Crime News: चित्रकूट में NEET छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म, खुद को वन कर्मी बताकर बदमाश... Amroha Reel Star Marriage: तीन रीलबाज बहनों की एक कैमरामैन से शादी पर नया खुलासा, वीडियो जारी कर दी ... Mumbai Missing Child Case: तीन साल से लापता 8 साल का बच्चा अपने माता-पिता से मिला, मुंबई पुलिस की सू... IMD Weather Alert: देश के कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली-यूपी समेत इन इलाकों में झमा... Meerut Snake Bite Murder Case: स्कूल संचालक की सांप से कटवाकर हत्या, पत्नी और ड्राइवर के अवैध संबंधो... Bihar Crime Update: नेवालाल चौक के पास बदमाशों ने कार पर की अंधाधुंध गोलीबारी, गंभीर रूप से घायल हुए... Shahjahanpur Double Murder Case: प्रेम प्रसंग में हुए दोहरे हत्याकांड पर कोर्ट का बड़ा फैसला, 6 दोषिय... Trending News Indore: 'टिंकू जिया' गाने पर डीजे और सिर पर छाता... सोशल मीडिया पर छाया इस मिनिमल बारा... Bhopal Crime News: भोपाल में 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म, SAF के दो कांस्टेबल गिरफ्तार; बर्थडे पार...

Recharge Plan Expiry: क्या रिचार्ज खत्म होते ही बंद हो सकती है इनकमिंग कॉल? संसद में उठा बड़ा सवाल, सरकार ने दिया यह जवाब

मोबाइल का रीचार्ज प्लान खत्म होते ही तुरंत इनकमिंग कॉल रोक दिए जाने का मुद्दा अक्सर हर मोबाइल यूजर को परेशान करता है। यह सवाल अब देश की संसद में भी उठाया गया है, जिस पर सरकार की तरफ से आधिकारिक जवाब सामने आया है। आइए जानते हैं कि इस मामले पर नियमों और सरकार का क्या कहना है।

🏛️ सांसद राजकुमार रोत ने संसद में उठाए कई सवाल

राजस्थान के बांसवाड़ा से सांसद (MP) राजकुमार रोत ने संसद में दूरसंचार कंपनियों की कार्यप्रणाली को लेकर तीखे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि रिचार्ज वैलिडिटी खत्म होने पर इनकमिंग सर्विस रोकने की यह स्कीम कब शुरू हुई थी, इसके पीछे का रेगुलेटरी आधार क्या है और इससे टेलीकॉम कंपनियों को कितना फायदा हुआ है? इसके अलावा उन्होंने दो सिम कार्ड रखने वाले उपभोक्ताओं की परेशानियों और रिचार्ज की अवधि समाप्त होते ही इनकमिंग सेवाएं बंद न करने के लिए कड़े नियम बनाने की मांग को लेकर भी सरकार से सवाल किया।

📡 सरकार और संचार राज्य मंत्री की तरफ से मिला यह जवाब

सवालों के जवाब में संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बताया कि TRAI एक्ट, 1997 के तहत टेलीकॉम सर्विस के रेट नोटिफ़ाई करने का अधिकार TRAI के पास है। मौजूदा नियमों के अनुसार, बाजार की प्रतिस्पर्धा और कमर्शियल शर्तों के आधार पर कंपनियां अपने टैरिफ खुद तय करती हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में TRAI के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ऐसा कोई विशेष नियम या मैंडेट नहीं है जो रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग सर्विसेज को रोकने से रोकता हो।

📅 30 दिनों की रिचार्ज वैलिडिटी को लेकर क्या है नियम?

सांसद द्वारा पूछे गए एक अन्य सवाल कि क्या 28 दिनों के बजाय 30 दिनों की रिचार्ज वैलिडिटी अनिवार्य की जा रही है, के जवाब में सरकार ने बताया कि TRAI ने दूरसंचार शुल्क आदेश (66वें और 67वें संशोधन) के तहत पहले ही यह अनिवार्य किया हुआ है कि प्रत्येक टेलीकॉम ऑपरेटर को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर 30 दिनों की वैधता के साथ देना होगा। साथ ही, इन प्लान्स को हर महीने की एक ही तारीख को रिन्यू करने की सुविधा भी दी जानी चाहिए।