ब्रेकिंग
Ranchi Fraud News: सिल्ली में विधवा महिला से 60 लाख की ठगी; बैंक और LIC के नाम पर दंपति ने हड़पी जमा-... Cyber Fraud in Ranchi: रांची पुलिस ने पति-पत्नी पर दर्ज किया केस; डॉक्यूमेंट्स और ओटीपी का गलत इस्ते... NEET Exam Jharkhand: कड़ी सुरक्षा और बायोमेट्रिक सत्यापन के बीच NEET-UG पुनर्परीक्षा संपन्न; चप्पे-चप... International Yoga Day in Jharkhand: रांची में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष आयोजन; मंत्रियो... Koderma Yoga Day Controversy: योग दिवस कार्यक्रम में कोडरमा विधायक नीरा यादव भड़कीं; मंच पर न बुलाने... Hazaribagh News: आदिम जनजाति बिरहोरों ने 'अर्थ एक प्रयास' टीम के साथ किया योग; स्वस्थ जीवन के लिए बच... Ranchi Theft Case: रांची में शातिर चोरों का तांडव; पुंदाग में घर को बनाया निशाना, 12 लाख के गहने और ... Palamu Mystery Disease: पलामू में रहस्यमयी बीमारी से दो मौतें; अंधविश्वास के चलते इलाज में देरी, मचा... Jharkhand Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव हारने के बाद महागठबंधन में तकरार; इरफान अंसारी के बया... Ludhiana Road Accident: लुधियाना में दर्दनाक हिट-एंड-रन; अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार 22 वर्षीय युवती ...

NDPS Act Haryana: नशा तस्करों पर कसेगा शिकंजा; सरकार ने बनाई 13 नई विशेष अदालतें, जानें कहाँ कितनी होंगी कोर्ट

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य में बढ़ते मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और तस्करी पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एनडीपीएस (NDPS) से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए राज्य में 13 नई फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

📍 कहाँ-कहाँ स्थापित होंगी नई अदालतें?

इन नई अदालतों के गठन से राज्य में अब ऐसी कुल 21 फास्ट ट्रैक अदालतें काम करेंगी। वितरण इस प्रकार है:

  • सिरसा: 6 नई अदालतें।

  • फतेहाबाद: 2 नई अदालतें (मौजूदा के अतिरिक्त)।

  • फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकूला, रोहतक और यमुनानगर: 1-1 नई विशेष अदालत।

👨‍⚖️ विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति

इन अदालतों में अपर सत्र न्यायाधीश (Additional Sessions Judge) स्तर के न्यायिक अधिकारियों को विशेष न्यायाधीश के रूप में तैनात किया जाएगा। ये नियुक्तियां पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जाएंगी। ये अदालतें विशेष रूप से तस्करी, अवैध बिक्री और परिवहन से संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए अधिकृत होंगी।

📉 लंबित मामलों के बोझ में आएगी कमी

हरियाणा में एनडीपीएस के बढ़ते मामलों के कारण न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो रही थी। नई अदालतों के गठन से न केवल लंबित मामलों का बोझ कम होगा, बल्कि आरोपियों को शीघ्र सजा सुनिश्चित करना भी आसान हो जाएगा। सरकार का मानना है कि यह कदम नशा तस्करी के खिलाफ उनकी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को नई मजबूती प्रदान करेगा और समाज को सुरक्षित बनाने में सहायक होगा।