200 यूनिट फ्री बिजली, टूरिज्म के लिए 390 करोड़… जानें जम्मू-कश्मीर के बजट में क्या-क्या खास
जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश का पहला बजट पेश किया, जिसमें युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में काम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई. सीएम अब्दुल्ला की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया.
अब्दुल्ला ने कहा, “यह बजट समावेशी विकास, राजकोषीय विवेक और बुनियादी ढांचे, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और डिजिटल शासन में रणनीतिक निवेश पर जोर देता है. हम क्षेत्रीय असमानताओं को पाटने, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने और निवेश और नवाचार को आकर्षित करने के लिए व्यवसाय के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.”
अब्दुल्ला ने उल्लेख किया कि जम्मू और कश्मीर स्थायी शांति की राह पर है. यह पिछले सात वर्षों में निर्वाचित सरकार द्वारा पेश किया गया पहला बजट था.
उन्होंने कहा, “यह बजट केवल एक वित्तीय विवरण नहीं है – यह एक नए और समृद्ध जम्मू और कश्मीर के लिए एक रोडमैप है, जो हमारे लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है और आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सतत विकास के लिए एक मजबूत नींव रखता है. ” जम्मू-कश्मीर बजट 2025 के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
कृषि के लिए 815 करोड़ रुपए आवंटित
अब्दुल्ला ने कृषि के लिए 815 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिससे राज्य सशक्त होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बागवानी पर ध्यान केंद्रित करेगा, दो-फसल पैटर्न को बढ़ावा देगा और ऊन प्रसंस्करण और चमड़ा कमाना उद्योग को बढ़ावा देगा.
उन्होंने कहा कि 2024-25 के लिए, 815 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका लक्ष्य मूल्य संवर्धन को दोगुना करना, 11% की वृद्धि को बढ़ावा देना, 2.88 लाख नौकरियां पैदा करना और 19,000 उद्यम स्थापित करना है.
पर्यटन विकास के लिए 390 करोड़ आवंटित
फोकस का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र पर्यटन विकास था, जिसके तहत अब्दुल्ला ने 390.20 करोड़ रुपए आवंटित किए। सरकार की योजना होमस्टे बढ़ाने, वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और सोनमर्ग को विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की है. जम्मू को सिधरा में एक नया वाटर पार्क मिलेगा और बशोली को एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा.
विवाह सहायता योजना अनुदान बढ़कर हुआ 75 हजार
जम्मू और कश्मीर में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विकसित किया जाएगा, जिसके लिए अब्दुल्ला ने 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है.
जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह सहायता योजना के तहत, 50,000 रुपये के अनुदान को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है. अब्दुल्ला ने कहा कि लखपति दीदी योजना के तहत, जम्मू और कश्मीर सरकार 40,000 महिलाओं को सहायता प्रदान करेगी.
AAY परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली
अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर के सभी AAY परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि इस साल जम्मू और कश्मीर में 98 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी.
उन्होंने कहा, “सरकार पत्रकारों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. हम प्रेस के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम जम्मू और कश्मीर प्रेस क्लबों में पत्रकारों के लिए समर्पित स्थान प्रदान करेंगे. उनके बजट भाषण में रक्त संबंधियों को संपत्ति हस्तांतरण पर शून्य स्टाम्प शुल्क का प्रस्ताव भी रखा गया.