पहले वक्फ बिल और अब वन नेशन वन इलेक्शन…मोदी सरकार क्यों पकड़ रही JPC रूट

वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को संसद में पास कराने के लिए दो तिहाई सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी. विधि आयोग के मुताबिक, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है. संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50 फीसदी राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है. ऐसे में अगर राज्यों से सहमति लेने की जरूरत हुई, तो ज्यादातर गैर-बीजेपी सरकारें इसका विरोध करेंगी.

विपक्षी दलों का विरोध

2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नंबर गेम बिगड़ गया है. बीजेपी के 240 लोकसभा सदस्य हैं, जिसके चलते जेडीयू, टीडीपी और शिवसेना की बैसाखी के सहारे सरकार बनानी पड़ी है. लोकसभा के कुल 543 सीटों में बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं. दो तिहाई बहुमत के लिए 362 का आंकड़े तक पहुंचना जरूरी है. वहीं, राज्यसभा की 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सीटें हैं, वहीं 6 मनोनीत सांसदों का भी उसे समर्थन है. जबकि विपक्ष के पास 85 सीटें हैं. दो तिहाई बहुमत के लिए 164 सीटों की जरूरत है.

वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने वाली सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, सपा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी), जेएमएम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सहित 15 दल विरोध में है. बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए के घटक दलों के साथ वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस और बीजेडी जैसे दल समर्थन में है. इसके बावजूद मोदी सरकार के लिए एक देश एक चुनाव को विधेयक को दो तिहाई बहुमत के साथ पास कराने के लिए विपक्षी दलों के समर्थन के बिना संभव नहीं है.

जेपीसी में बीजेपी का दबदबा

मोदी सरकार ने भले ही एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल को जेपीसी में भेजा हो, लेकिन वहां भी उसका ही दबदबा रहेगा. जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को संख्या के आधार पर सदस्य शामिल किए जाते हैं. लोकसभा में और राज्यसभा दोनों ही जगह पर बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद हैं. ऐसे में जेपीसी में सबसे ज्यादा सदस्य बीजेपी के होंगे. इस तरह जेपीसी के द्वारा रायशुमारी या फिर विचार-विमर्श में बीजेपी का ही दबदबा होगा और विपक्षी दलों के सदस्यों की संख्या कम होगी.

वक्फ बोर्ड से संबंधित विधेयक पर विचार-विमर्श के लिए गठित जेपीसी में बीजेपी का दबदबा कायम है. इतना ही नहीं वक्फ संबंधित जेपीसी की कमान बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल के हाथों में है. इसी तरह से एक देश और एक चुनाव संबंधित विधेयक पर भी गठित की जाने वाली जेपीसी में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का दबदबा होगा.

जेपीसी के विचार-विमर्श के बाद मोदी सरकार इस विधेयक को संसद में पेश करेगी. मोदी सरकार विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है. सरकार इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा है. इस तरह से मोदी सरकार की कोशिश यह संदेश देने की है कि हम सर्वसम्मति और विचार-विमर्श के बाद विधेयक को ला रहे हैं.

केंद्र सरकार का दावा है कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा क़दम साबित होगा. सरकार का मानना है कि इससे चुनावी खर्च कम होगा, विकास कार्यों में तेज़ी आएगी और सरकारी कर्मचारियों को बार-बार चुनावी ड्यूटी से छुटकारा मिलेगा. वहीं, विपक्ष का कहना है इस विधेयक में कई खामियां हैं. उनका कहना है कि ये संविधान के संघीय ढांचे के ख़िलाफ़ है. यही वजह है कि मोदी सरकार एक समन्वय बनाने के लिए जेपीसी भेजा है.