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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बेंगलुरु के अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट के 4,500 घर खरीदारों को फ्लैट मिलने तक सख्त कार्रवाई से राहत

नई दिल्ली/बेंगलुरु: देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के एक विलंबित और अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े लगभग 4,500 घर खरीदारों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जब तक इन खरीदारों को उनके फ्लैट का विधिवत कब्जा नहीं मिल जाता, तब तक उनके विरुद्ध कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि इन पीड़ित खरीदारों द्वारा बिल्डर को फ्लैट की कुल कीमत का लगभग 95 प्रतिशत भुगतान पहले ही किया जा चुका है, किंतु इसके बावजूद उन्हें आज तक उनके आशियाने की प्राप्ति नहीं हुई है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने दिया आदेश, कर्नाटक हाईकोर्ट या एनसीएलटी जाने की दी अनुमति

गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की विशेष बेंच ने सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। अदालत ने अपने निर्देश में कहा कि घर खरीदार अपनी व्यक्तिगत शिकायतों और कानूनी समाधान के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय या फिर बेंगलुरु स्थित नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

जीएम इनफाइनाइट ग्लोबल टेकियां टाउन प्रोजेक्ट से जुड़ा है मामला, जनवरी 2022 तक मिलना था फ्लैट का कब्जा

यह पूरा प्रकरण बेंगलुरु के चर्चित ‘जीएम इनफाइनाइट ग्लोबल टेकियां टाउन’ (GM Infinite Global Techies Town) प्रोजेक्ट से संबंधित है, जिसका निर्माण गुलाम मुस्तफा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था, और वर्तमान में यह कंपनी दिवालिया (इंसॉल्वेंसी) प्रक्रिया से गुजर रही है। अदालत में खरीदारों के अधिवक्ताओं ने पक्ष रखते हुए बताया कि लगभग 4,500 लोगों ने फ्लैट की कुल लागत का लगभग 95% भारी-भरकम अमाउंट जमा कर दिया है, और आपसी अनुबंध के मुताबिक अतिरिक्त समय अवधि को जोड़ते हुए भी जनवरी 2022 तक सभी को पजेशन मिल जाना चाहिए था। अपने निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित कराने, रुके हुए निर्माण कार्य को पूरा करवाने और दिवालिया कार्यवाही के बीच बैंक लोन की ईएमआई से फौरी राहत पाने की गुहार लगाते हुए खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

घर मिले बिना ईएमआई और किराए का दोहरा बोझ झेल रहे खरीदार, टावर ए और बी का निर्माण अभी भी अधूरा

याचिका में अदालत को यह भी अवगत कराया गया कि इस प्रोजेक्ट के तहत कुल तीन टावर—ए, बी और सी—बनाए जाने थे। इनमें से केवल टावर ‘सी’ को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) प्राप्त हुआ है और कुछ लोगों को कब्जा दिया गया है, जबकि टावर ‘ए’ और ‘बी’ का निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। घर का कब्जा न मिलने के बावजूद इन खरीदारों को बैंकों के होम लोन की भारी-भरकम ईएमआई और अपने रहने के लिए किराए का भुगतान एक साथ करना पड़ रहा है, जिससे उन पर गंभीर दोहरे आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा है।

खरीदार चुका चुके हैं कीमत का बड़ा हिस्सा, स्थानीय स्तर पर कानूनी विकल्प चुनने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए टिप्पणी की कि चूंकि ये खरीदार अपने फ्लैट की कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही अदा कर चुके हैं, इसलिए जब तक उन्हें आशियाने का वास्तविक कब्जा नहीं मिलता, तब तक उनके खिलाफ कोई सख्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अदालत ने यह भी संज्ञान लिया कि विवादित मामला कर्नाटक राज्य से जुड़ा है, इसलिए प्रभावित खरीदारों के हित में उच्च न्यायालय या एनसीएलटी के समक्ष अपनी बात रखना न्यायसंगत होगा। इन्हीं तर्कों के साथ शीर्ष अदालत ने इस याचिका का निस्तारण कर दिया।