मध्य प्रदेश में बिजली बिल वसूली को लेकर सियासी घमासान, सरकारी विभागों पर 2411 करोड़ रुपए बकाया— आम जनता पर सख्ती पर उठे सवाल

भोपाल: मध्य प्रदेश में बिजली बिलों की वसूली और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। राज्य के विभिन्न विभागों की लापरवाही का आलम यह है कि प्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा प्रमुख सरकारी विभागों पर कुल मिलाकर करीब 2,411 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया चल रहा है। इसमें सबसे बड़ा नाम ‘पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग’ का है, जिसके अकेले सिर पर ही 1,668 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी बकाया है। एक तरफ जहां सरकारी महकमे बिजली का भारी-भरकम उपभोग करने के बाद भी समय पर भुगतान करने से बच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम और गरीब उपभोक्ताओं द्वारा थोड़ा सा भी बकाया होने पर बिजली कंपनियों द्वारा बेहद सख्त कार्रवाई की जा रही है। आम जनता के मामले में तुरंत बिजली कनेक्शन काटने और घर-दुकान की संपत्ति तक जब्त करने जैसी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। इन सबके बीच सबसे विडंबनापूर्ण स्थिति यह है कि आज भी प्रदेश के 562 सरकारी स्कूल और 438 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां बिजली का कनेक्शन तक नहीं पहुंच पाया है।

सितंबर 2026 तक के आंकड़े आए सामने, पंचायत विभाग शीर्ष पर तो स्कूल शिक्षा विभाग पर भी करोड़ों रुपए का बकाया

सामने आए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों पर कुल बकाया राशि बढ़कर 2,411.3 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर सबसे अधिक 1,668.1 करोड़ रुपए का बिल बकाया है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग पर भी 56.3 करोड़ रुपए की देनदारी दर्ज है। ये सभी आधिकारिक आंकड़े सितंबर 2026 तक के हैं। बुनियादी सुविधाओं की कमी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईस्ट जोन के 392 और वेस्ट जोन के 170 सरकारी स्कूलों में आज भी बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा सूबे के 438 आंगनबाड़ी केंद्र भी बिना बिजली के संचालित हो रहे हैं, हालांकि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान नए कनेक्शन के लिए 2,725 आंगनबाड़ी केंद्रों की तरफ से आवेदन जरूर किए गए हैं।

ऊर्जा विभाग के पीआरओ मनोज द्विवेदी का बयान, बोले— निर्धारित बजट प्रक्रिया के तहत मार्च तक मिल जाएगी पूरी बकाया राशि

सरकारी विभागों पर लटक रहे हजारों करोड़ रुपए के इस बकाए पर ऊर्जा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) मनोज द्विवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि विभिन्न विभागों पर 2,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बकाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी महकमों द्वारा बिजली बिलों के भुगतान के लिए एक निश्चित और लंबी प्रक्रिया का पालन करना होता है, जिसके अंतर्गत पहले संबंधित विभाग के लिए बजट आवंटित किया जाता है और उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया पूरी होती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी मार्च महीने तक यह सारा बकाया क्लियर हो जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि बिजली वितरण कंपनियों की मुख्य प्राथमिकता और चिंता वे आम उपभोक्ता हैं जो समय पर अपने बिलों का भुगतान नहीं करते।

कांग्रेस पार्टी ने सरकार के दोहरे रवैये पर बोला तीखा हमला, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से की सख्त वसूली की मांग

इस पूरे मसले पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कड़े शब्दों में दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यदि प्रदेश का कोई आम नागरिक या गरीब परिवार किसी आर्थिक मजबूरी के चलते समय पर अपना बिजली बिल नहीं चुका पाता है, तो बिजली विभाग फौरन उनके घर के कनेक्शन काट देता है और कई बार उनके घरेलू सामान व मोटरसाइकिल तक जब्त कर लिए जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत, सरकारी विभागों पर दो हजार करोड़ रुपए से अधिक की भारी रकम बकाया होने के बावजूद प्रशासन पूरी तरह नरम रुख अपनाए हुए है। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करने और सभी डिफॉल्टर सरकारी विभागों से बकाया बिजली बिल की सख्ती से वसूली सुनिश्चित करने की मांग की है।

आम जनता पर कठोर कार्रवाई और सरकारी विभागों को राहत, क्या बिजली बिल वसूली के नियम अलग-अलग हैं?

कुछ समय पहले ही राज्य के शाजापुर समेत कई अन्य जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं जहां बिजली बिल जमा न कर पाने वाले आम उपभोक्ताओं के खिलाफ विभाग ने कुर्की और जब्ती की बड़ी कार्रवाई की थी। उन तस्वीरों में सरकारी अमला बकाया वसूलने के नाम पर गरीब लोगों की गाड़ियां और जरूरी सामान जब्त करता साफ देखा गया था। एक तरफ आम आदमी का छोटा सा बकाया होने पर तुरंत सख्त एक्शन लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभागों पर हजारों करोड़ रुपए अटके होने पर मार्च महीने तक इंतजार करने की बात कही जाती है। यही वह बड़ा सवाल है जो आज मध्य प्रदेश की आम जनता के जेहन में उठ रहा है कि क्या बिजली बिल वसूली के नियम और कानून आम आदमी और सरकारी महकमों के लिए पूरी तरह अलग-अलग हैं?