उत्तर प्रदेश की जेलों में 100 से अधिक कैदी जमानत मिलने के बावजूद क्यों हैं बंद? सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त आदेश

नई दिल्ली: किसी भी विचाराधीन कैदी या आरोपी के लिए अदालत से जमानत मिलना एक बहुत बड़ी कानूनी राहत मानी जाती है, लेकिन विडंबना यह है कि कई बार जमानत मिलने के बाद भी प्रशासनिक अड़चनों और अन्य कारणों से कैदी जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं। इस गंभीर समस्या का संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के सभी 75 जिलों में ऐसे कैदियों की पहचान करने और उनकी त्वरित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए आंकड़े, राज्य के 20 जिलों में 264 विचाराधीन कैदियों को मिल चुकी है जमानत

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो आधिकारिक आंकड़े पेश किए गए, उन्होंने जमानत मिलने के बाद भी सलाखों के पीछे रहने वाले कैदियों की वास्तविक स्थिति को उजागर कर दिया है। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य के 20 अलग-अलग जिलों की जेलों में कुल 264 ऐसे विचाराधीन कैदी बंद हैं, जिन्हें न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है, लेकिन वे विभिन्न कारणों से अभी तक जेल से बाहर नहीं आ सके हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) के साथ मिलकर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ऐसे मामलों की विशेष रूप से पहचान करने और कैदियों को हरसंभव कानूनी सहायता प्रदान करने का आदेश दिया है।

158 कैदी हो चुके हैं रिहा, लेकिन आर्थिक और जमानती शर्तों के फेर में अब भी 106 कैदी जेल के अंदर हैं बंद

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिन 264 विचाराधीन कैदियों को जमानत मिली थी, उनमें से अब तक 158 कैदियों को रिहा किया जा चुका है, जबकि 106 कैदी अब भी जेल की सलाखों के पीछे रहने को मजबूर हैं। इन कैदियों की रिहाई न हो पाने का मुख्य कारण यह है कि वे अपनी जमानत के लिए जरूरी मुचलका (बेल बॉन्ड) भरने, स्थानीय जमानती पेश करने या फिर ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यक कानूनी शर्तों को पूरा करने में आर्थिक रूप से असमर्थ हैं।

एनसीआरबी (NCRB) के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद हैं 73,491 विचाराधीन कैदी, देश भर में सर्वाधिक संख्या

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के हालिया आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में इस समय सबसे ज्यादा 73,491 विचाराधीन कैदी बंद हैं। यदि पूरे देश की बात की जाए तो ऐसे कैदियों की कुल संख्या 3,89,910 है, जिसका मतलब यह है कि देश भर के कुल विचाराधीन कैदियों में अकेले उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 18.8 प्रतिशत है। बता दें कि विचाराधीन कैदी वे नागरिक होते हैं जिन पर अदालतों में आपराधिक मुकदमों की सुनवाई चल रही होती है, लेकिन अदालत ने उन्हें अभी तक दोषी करार नहीं दिया होता है।

जमानत मिलने के बाद भी क्यों लंबी हो जाती है कैदियों की जेल की अवधि? जानिए क्या हैं इसके प्रमुख प्रशासनिक और आर्थिक कारण

कानून के जानकारों का मानना है कि किसी आरोपी को जमानत मिलने का यह कतई मतलब नहीं होता कि वह उसी पल जेल से तुरंत बाहर आ जाएगा। इसके लिए अदालत द्वारा तय की गई सभी शर्तों और औपचारिकताओं को पूरा करना अनिवार्य होता है। कई मामलों में गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले आरोपियों के पास बेल बॉन्ड भरने या जमानतदार खड़े करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता। इसके अलावा कई बार कागजी दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में होने वाली देरी के कारण भी कैदियों को जमानत मिलने के बाद भी लंबा समय जेल में ही बिताना पड़ जाता है।