Punjab Private Schools News: गैर-शैक्षणिक कार्यों में अध्यापकों की तैनाती का विरोध, लुधियाना नगर निगम के आदेश से मचा हड़कंप

लुधियाना: पंजाब के लुधियाना में निजी स्कूलों के अध्यापकों पर एक बार फिर गैर-शैक्षणिक कार्यों का भारी बोझ डालने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम लुधियाना के सेंसस चार्ज अफसर जोन-डी की ओर से जारी एक आधिकारिक पत्र ने शहर भर के निजी स्कूलों के प्रबंधन और शिक्षकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

इस पत्र में आगामी जनगणना (सेंसस) के राष्ट्रीय कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का हवाला देते हुए प्रत्येक निजी स्कूल से कम से कम 20-20 अध्यापकों व कर्मचारियों की सूची मांगी गई है।

इस प्रशासनिक फरमान के सामने आने के बाद निजी स्कूल प्रबंधकों और शिक्षक संगठनों में गहरा रोष फैल गया है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई और स्कूलों का शैक्षणिक कैलेंडर पटरी से उतरने का खतरा पैदा हो गया है।

📋 सेंसस चार्ज अफसर जोन-डी का फरमान: प्रत्येक स्कूल से 20-20 कर्मचारियों की मांगी सूची

आधिकारिक आदेश और निर्धारित प्रोफार्मा का विवरण:

• समयबद्ध राष्ट्रीय कार्य का हवाला: जारी पत्र के अनुसार, सेंसस के अति महत्वपूर्ण और समयबद्ध राष्ट्रीय दायित्व को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए स्कूलों को फील्ड स्टाफ उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

• स्टाफ का कोटा तय: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त निजी स्कूल अपने शिक्षण व गैर-शिक्षण स्टाफ में से कम से कम 20-20 सक्षम कर्मियों की सूची तैयार करे।

• व्यक्तिगत विवरण तलब: स्कूलों को एक निर्धारित प्रोफार्मा भेजा गया है, जिसमें स्कूल का नाम, शिक्षक अथवा कर्मचारी का पूरा नाम, पदनाम और व्यक्तिगत मोबाइल नंबर दर्ज कर नगर निगम कार्यालय में तत्काल जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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निजी स्कूल प्रबंधकों के गंभीर आरोप और चिंताएं:

• सरकारी तंत्र की विफलता पर प्रहार: स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि राज्य के अधिकांश सरकारी स्कूल तो पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते वहां विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर लगातार गिर रहा है।

• जिम्मेदारी से भागने का आरोप: प्रबंधकों का आरोप है कि सरकार अपने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने और खाली पड़े सरकारी पदों को भरने के बजाय निजी स्कूलों की स्थापित व्यवस्था को भी बाधित करने का आसान रास्ता चुन रही है।

• अभिभावकों के भरोसे पर चोट: अभिभावक भारी-भरकम फीस चुकाकर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से निजी स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन सरकार ऐसे बड़े अभियानों के लिए निजी स्कूलों के शिक्षकों को जबरन फील्ड ड्यूटी में झोंक देती है।

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शैक्षणिक सत्र के महत्वपूर्ण पड़ाव पर पड़ने वाला प्रभाव:

• महत्वपूर्ण शैक्षणिक समय: स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि यह समय विद्यार्थियों की शिक्षा और वार्षिक मूल्यांकन की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होता है।

• बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी: इस दौरान विभिन्न कक्षाओं की टर्म परीक्षाएं, प्री-बोर्ड और बोर्ड कक्षाओं की विशेष तैयारियां चल रही होती हैं और निर्धारित समय सीमा में पूरा सिलेबस समाप्त करने का भारी दबाव रहता है।

• कक्षाओं में व्यवस्था का संकट: ऐसे निर्णायक दौर में यदि प्रत्येक स्कूल से 20-20 अनुभवी शिक्षक कई दिनों या हफ्तों के लिए फील्ड में घर-घर जाकर गणना के काम में जुट जाएंगे, तो कक्षाओं में नियमित शिक्षण पूरी तरह ठप हो जाएगा।

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नियमों और कानूनी पहलुओं को लेकर प्रबंधकों का तर्क:

• प्रशिक्षित युवाओं की ली जाए मदद: निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों की मांग है कि सरकार को इस प्रकार के वृहद जनगणना अभियानों के लिए अन्य गैर-शैक्षणिक विभागों के कर्मचारियों या विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मानदेय पर नियुक्त करना चाहिए।

• RTE कानून और अदालती आदेश: शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम और माननीय न्यायालयों के स्पष्ट दिशा-निर्देशों में भी बार-बार यह रेखांकित किया गया है कि अध्यापकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए ताकि उनका पूरा ध्यान केवल शिक्षण पर केंद्रित रहे।

• सम्मान और अनुशासन से खिलवाड़: प्रबंधकों ने दो-टूक कहा है कि निजी स्कूलों के स्टाफ पर 20-20 लोगों की ड्यूटी का एकतरफा दबाव बनाना न केवल स्कूलों के आंतरिक अनुशासन को बिगाड़ता है, बल्कि शिक्षकों के पेशेवर आत्मसम्मान और लाखों छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ भी सरासर खिलवाड़ है।