ब्रेकिंग
रीलबाजी की सनक पड़ी भारी: ग्वालियर में 3400 किस वाली कार का कटा चालान, मालिक से मौके पर साफ करवाए लि... वंदे मातरम् विवाद पर ओवैसी का बयान: 'संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है', बीजेपी-कांग्रेस म... दिल्ली में ₹35 प्रति किलो बिकेगा प्याज: केंद्र सरकार ने चलाया 'कांदा एक्सप्रेस', NAFED और NCCF स्टोर... इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल में भीषण आग: AC कंप्रेसर फटने से 15 नवजात बच्चों की जिंदा जलकर मौत, PM शह... दलबदल कानून की व्यावहारिक कमजोरी: लोकसभा में लटकीं अयोग्यता याचिकाएं; सुप्रीम कोर्ट के 3 महीने के नि... क्या भारत की राजनीति पलट देगी जेन जी? 38 करोड़ युवा वोटरों को साधने में जुटीं पार्टियां, जानें चुनाव... गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में हंगामा: पैलेट गन और लाठीचार्ज पर तकरार जर्जर स्कूलों पर सरकारों का बड़ा फैसला: राजस्थान में ₹12,500 करोड़ और UP में ₹604 करोड़ का बजट, जेन ... डूंगरपुर: सत्तु देवकी स्कूल में भरभराकर गिरी कमरे की छत, 120 बच्चे थे मौजूद; बंद कमरा होने से टला बड... रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला: DRDO की पारंपरिक मिसाइल तकनीक भारतीय उद्योगों को होगी ट्रांसफर

नवा रायपुर सेक्टर-12 में बनेगी 120 करोड़ की आवासीय परियोजना: 29 एकड़ में तैयार होंगे 348 HIG और MIG आवास, ओपी चौधरी करेंगे शिलान्यास

रायपुर (छत्तीसगढ़): नवा रायपुर अटल नगर में आधुनिक आवासीय सुविधाओं के विस्तार की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सेक्टर-12 फेज-2 के अंतर्गत 119.89 करोड़ रुपये की कुल लागत से एक वृहद आवासीय परियोजना विकसित की जाएगी। प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी मंगलवार, 25 अगस्त को इस महत्वाकांक्षी परियोजना का विधिवत भूमिपूजन और शिलान्यास करेंगे।

🏡 29.20 एकड़ भूमि पर बनेंगे 348 HIG और MIG मकान: 45.70 लाख रुपये से बेस प्राइस शुरू

परियोजना का विवरण और आवासों की दरें:

  • परियोजना का क्षेत्र: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (हाउसिंग बोर्ड) द्वारा यह परियोजना सेक्टर-12 फेज-2 की शेष 29.20 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी।

  • आवासों की संख्या व श्रेणी: योजना के तहत उच्च आय वर्ग (HIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) श्रेणी के कुल 348 सर्वसुविधायुक्त स्वतंत्र भवनों का निर्माण किया जाएगा।

  • लागत व मूल्य निर्धारण: इन नवनिर्मित आवासों का बेस विक्रय मूल्य ₹45.70 लाख से लेकर ₹85.17 लाख तक निर्धारित किया गया है, जिससे नागरिकों को विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाओं के साथ किफायती आवास उपलब्ध हो सकेंगे।