UP में आउटसोर्सिंग कर्मियों की बल्ले-बल्ले, योगी सरकार ने बढ़ाया मानदेय; अब 16 नहीं मिलेंगे 20 हजार

By Shahid Iqbal On Feb 20, 2025 12

उत्तर प्रदेश योगी सरकार बजट में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. बजट में आउटसोर्सिंग का न्यूनतम मानदेय 20 हजार कर दिया गया है. अभी तक यह मानदेय 16 हजार रुपए न्यूनतम था. बजट में हुई इस घोषणा से प्रदेश में 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारी में खुशी का माहौल है. संयुक्त आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारी संघ बजट से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्यूनतम वेतन को कम से कम 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग का पत्र भेजा था.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 20 फरवरी को सदन में बजट पेश कुया. यह वब तक का सबसे बड़ा बजट है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया हिया. इस बजट में चार नए एक्सप्रेस-वे, शिक्षा, मेधावी छात्रों को स्कूटी, वाराणसी, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार, गोरखपुर, विन्ध्याचल और कुशीनगर में नई यूनिवर्सिटी, वाराणसी में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, हर विधानसभा में उत्सव भवन, हर जिला मुख्यालय पर श्रमिक अड्डे, लखनऊ में बनेगी AI सिटी और आगरा व वाराणसी में साइंस सिटी की घोषणा की गई है.

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय 20 हजार रुपये

बजट में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय 20 हजार रुपये होने से प्रदेश के करीब 9 लाख कर्मचारियों में खुशी है. पहले इनका न्यूनतम मानदेय 16 हजार रुपये था, जिसे बढ़ाकर अब 20 हजार रुपये कर दिया गया है. इसको लेकर आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ योगी सरकर से मानदेय बढ़ाए जाने की मांग करता आ रहा था. संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मांगों का पत्र भेजकर कहा था कि विधानसभा के बजट सत्र में लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन बढ़ाया जाए तथा उत्तर प्रदेश सरकार के न्यूनतम वेतन को कम से कम 20 हजार रूपए प्रतिमाह निर्धारित किया जाए.

बेहद कम मिलता था वेतन

संघ का कहना था कि प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा विभिन्न राजकीय विभागों में अलग-अलग पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें काम के बदले बेहद कम वेतन मिलता है. अब योगी सरकार की इस घोषणा से आउटसोर्सिंग कर्मचारी की बल्ले-बल्ले हो गई है. गुरुवार को सदन में पेश हुए यूपी बजट को लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ले जाने का सरकार का लक्ष्य है, जिसमें तेजी से बढ़ा जा रहा है.