अगर आप WhatsApp पर अपने दिल के हाल से लेकर परिवार के मसले तक शेयर करते हैं, तो आपको ज़रा संभलने की जरूरत है. हो सकता है कि जल्द ही आपका ये डेटा प्राइवेट ना रहे. व्हाट्सएप पर मालिकाना हक रखने वाली कंपनी Meta Platforms ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में एक अपील दायर की है, अगर कंपनी इस केस को जीत जाती है, तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में काफी बदलाव हो सकता है.
व्हाट्सएप ने 2021 में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की थी. इसमें व्हाट्सएप ने अपने डेटा को एडवर्टाइजमेंट पर्पज से मेटा की अन्य कंपनियों के साथ शेयर करने की बात कही थी. इस पर तब कॉम्प्टीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने सुनवाई की थी. सीसीआई ने माना कि व्हाट्सएप की मार्केट में मजबूत स्थिति रखती है. इसलिए वह इसका फायदा उठाते हुए अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में इस तरह से यूजर के डेटा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है.
सीसीआई ने इसे देखते हुए 18 नवंबर 2024 को व्हाट्सएप पर यूजर्स के डेटा को एडवर्टाइजमेंट के लिए 5 साल के लिए मेटा की अन्य कंपनियों से शेयर पर रोक लगा दी थी. जबकि व्हाट्सएप के अपनी मजबूत स्थिति का फायदा उठाने के लिए 213 करोड़ रुपए का जुर्माना वह पहले ही लगा चुकी थी. इसी जुर्माने के खिलाफ मेटा ने एनसीएलएटी में अपील दायर की है, जिस पर अब एनसीएलएटी 16 जनवरी को सुनवाई करेगी.
WhatsApp के मुकदमा जीतने से कैसे पड़ेगा आपकी प्राइवेसी पर असर?
अगर मेटा एनसीएलएटी में ये मुकदमा जीत जाती है, तो सबसे पहले तो उसके ऊपर लटकी 213 करोड़ के जुर्माने की लटक रही तलवार हट जाएगी. इतना ही नहीं इसके बाद मेटा के लिए व्हाट्सएप के डेटा को अपनी अन्य कंपनी जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करने का रास्ता खुल जाएगा. इतना ही नहीं इंस्टाग्राम और फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट आपको व्हाट्सएप पर भी देखने को मिल सकते हैं. हालांकि ये सब तब होगा, जब एनसीएलएटी मेटा के पक्ष में फैसला सुनाता है.
ये भी संभव है कि एनसीएलएटी सिर्फ मेटा पर से 213 करोड़ रुपए का फाइन हटा दे, या फाइन को कम कर दे. वहीं प्राइवेसी पॉलिसी की चिंता को देखते हुए सीसीआई की बाकी गाइडलाइंस को स्वीकार कर ले. ये मामला अब एनसीएलएटी के चेयरपर्सन जस्टिस (रिटायर्ड) अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने है.
CCI की गाइडलाइंस में कही गई थी ये बातें
सीसीआई ने जब अपना फैसला सुनाया था, तो कई पहलुओं पर अपना पक्ष रखा था. जैसे कि भारत में व्हाट्सएप की मेसेजिंग सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स के सामने उनका डेटा शेयर करने की अनिवार्य शर्त नहीं रखी जा सकती. इतना ही नहीं व्हाट्सएप को यूजर का कौन सा डेटा मेटा की किस कंपनी या प्रोडक्ट के साथ किस काम के लिए शेयर किया जा रहा है, उसका डिटेल्ड एस्प्लेनेशन देना होगा.
मिंट की एक खबर के मुताबिक व्हाट्सएप को यूजर का डेटा शेयर करने के लिए यूजर की सहमति भी लेनी होगी. भारत ही नहीं दिसंबर 2021 में जर्मनी के डेटा प्रोटेक्शन कमिश्नर ने भी फेसबुक पर व्हाट्सएप के डेटा इस्तेमाल को लेकर अस्थायी रोक लगा दी थी. इसी तरह की रोक आयरलैंड ने भी लगाई थी.
व्हाट्सएप के 2021 के प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट में जहां ये बताया गया है कि फेसबुक यूजर्स के डेटा को कैसे स्टोर औारर इस्तेमाल करेगा. वहीं सीसीआई ने पाया कि व्हाट्सएप ने इसे यूजर के सामने ऐसे रखा है कि या तो वह इसे स्वीकार करें, या व्हाट्सएप ही छोड़ दें. उसने इसे व्हाट्सएप का कारोबार करने का एक अनुचित तरीका बताया.