अब यूपी में भी पत्रकारों को मिलेगी पेंशन, इस तरह उठा सकते हैं योजना का लाभ
Pension Scheme For Journalist उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों को पेंशन देने का फैसला किया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गई है।
Pension Scheme For Journalist। उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी प्रदेश में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पत्रकारों को पेशन देने का फैसला किया है।
बुधवार को यूपी सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई। विभाग के अपर निदेशक अंशुमान राम त्रिपाठी की ओर से 60 साल या इससे अधिक उम्र के पत्रकारों का विवरण एक सप्ताह के भीतर देने को कहा गया है।
बता दें कि पिछले महीने जुलाई में उत्तराखंड सरकार ने भी 60 साल से अधिक उम्र के पत्रकारों को पेंशन योजना के दायरे में लाने की घोषणा की थी। यूपी सरकार के इस फैसले की ट्विटर पर काफी सराहना हो रही है।
बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पत्रकार पेंशन राशि को 5000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये कर दिया था। जिसके बाद अब योगी सरकार ने भी पत्रकारों को पेंशन देने का फैसला किया है।
अब यूपी में भी पत्रकारों को मिलेगी पेंशन, इस तरह उठा सकते हैं योजना का लाभ
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में प्रेस प्रभाग के अपर निदेशक अंशुमान राम त्रिपाठी की ओर से इस बारे में 26 अगस्त 2022 को अधीनस्थ अधिकारियों को एक लेटर भी जारी किया गया है।
सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अच्छी पहल की है। इसके तहत देश के तमाम अन्य राज्यों की तरह प्रदेश सरकार ने भी बुजुर्ग पत्रकारों को पेंशन देने का फैसला लिया है। इस दिशा में तैयारी शुरू हो गई है। पत्रकारों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए उ.प्र. के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने अधिकारियों से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पत्रकारों का विवरण मांगा है।
बता दें कि प्रदेश के पत्रकार लंबे समय से सरकार से पेंशन की मांग कर रहे थे। ऐसे में योगी सरकार के इस फैसले से पत्रकारों में खुशी की लहर है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र पत्रकारों को अपने संबंधित जिला सूचना कार्यालय अथवा सूचना विभाग को विवरण भेजना होगा।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में प्रेस प्रभाग के अपर निदेशक अंशुमान राम त्रिपाठी की ओर से इस बारे में अधीनस्थ अधिकारियों को एक लेटर भी जारी किया गया है। 26 अगस्त 2022 को जारी इस लेटर की कॉपी आप यहां देख सकते हैं।