नीतीश सरकार का बड़ा दांव: ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ के साथ बिहार में निश्चय-3 शुरू, बदल जाएगी प्रदेश की तस्वीर!
बिहार में पिछले साल 20 नवंबर 2025 को नई सरकार का गठन हुआ था. इस नई सरकार के बाद सात निश्चय-3 (2025-30) की योजनाएं शुरू की गईं. इनमें सातवां निश्चय है सबका सम्मानजीवन आसान (Ease of Living) इसका मतलब है कि राज्य के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान और बेहतर बनाया जाए.
सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है. अब खास तौर पर सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा और सम्मान का ध्यान रखते हुए भी कई अहम फैसले लिए गए हैं, ताकि उन्हें सुरक्षित और आरामदायक माहौल मिल सके.
परिवहन विभाग की तरफ से जारी किए गए निर्देश
बिहार में विकास के काम तेजी से किए जा रहे हैं. राज्यवासियों की आमदनी बढ़ रही है, जिसके कारण राज्य की सड़कों पर दो पहिया-चार पहिया वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. हालांकि राज्य की सड़कों पर बढ़ते वाहनों की वजह से सड़कों पर पैदल चलने वाले यात्रियों को असुविधा होती है. सड़क पर सुरक्षित एवं सम्मान पूर्वक चलना पैदल चलने वाले लोगों का पहला अधिकार है. इसे लेकर परिवहन विभाग को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, ताकि सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े.
इन बातों का रखें ध्यान
- सड़क सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए राज्य के शहरी क्षेत्रों में विशेषकर भीड़-भाड़ वाले स्थानों को चिन्हित कर यथाशीघ्र फुटपाथ बनाने निर्देश दिया गया है.
- सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए चिन्हित जगहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का निर्देश दिया गया है.
- पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए चिह्नित स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज/एस्केलेटर और अंडरपास बनाने का निर्देश दिया गया है.
- सभी सरकारी एवं निजी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया गया है, ताकि वाहन चालक सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील हो सके.
- राज्य के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में अधिक सड़क दुर्घटना की संभावना वाली जगहों (Black spot) को चिह्नित कर पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ का निर्माण एवं CCTV कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है, ताकि उसका आकलन कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके.
राज्य की सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों को इस तरह की सभी सुविधाएं जल्द से जल्द मिल सकें, इसे लेकर परिवहन विभाग को तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है.