NCR में बसने जा रहा वसुंधरा और वैशाली से भी बड़ा शहर, मिलेंगी मेट्रो, हाईस्पीड ट्रेन और कई सुविधाएं
राष्ट्रीय राजधानी से सटे गाजियाबाद से एक बड़ी खबर है. करीब 15 साल के बाद इस शहर में एक नई टाउनशिप डवलप करने की योजना है. करीब 1300 एकड़ से अधिक जमीन पर विकसित होने वाली यह टाउनशिप वैशाली और वसुंधरा से बड़ी होगी और करीब करीब इंदिरापुरम के बराबर होगी. यह टाउनशिप अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी. इसमें परिवहन के लिए मेट्रो के अलावा रैपिड रेल और ई-बस की सुविधा होगी, इसी प्रकार हिंडन नदी के नाम से बसने वाली इस टाउनशिप के बड़े हिस्से में हिंडन नदी को पुर्नजीवित किया जाएगा.
इस टाउनशिप के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम भी होगा.मधुबन बापूधाम योजना के 15 वर्ष बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से हरनंदी पुरम परियोजना को मंजूरी दी गई है. सोमवार को मेरठ में मंडलायुक्त मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में हुई गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 165वीं बोर्ड बैठक में इस योजन को मंजूरी दी गई.बैठक के बाद जीडीए वीसी अतुल वत्स और सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि हरनंदीपुरम के नाम से बसने वाली नई टाउनशिप एरिया में तो इंदिरापुरम के बराबर होगी, लेकिन सुविधाओं में उससे बहुत आगे होगी.
लंबित है हिंडन के नाम पर शहर के नामकरण का प्रस्ताव
इसमें छोटे-बड़े आवासीय और व्यवसायिक भूखंड होंगे. इसके अलावा बहुमंजिली इमारतें भी होंगी. रोड और रैपिड रेल नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए इस योजना का खाका तैयार किया गया है. बता दें कि गाजियाबाद नगर निगम ने कुछ समय गाजियाबाद शहर का नाम ही हिंडन नदी के नाम पर रखने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था. इसमें शहर के कुछ नाम भी सुझाए गए थे, इसमें हरनंदी नगर सबसे अहम था. यह प्रस्ताव अभी भी सरकार के पास लंबित है.
आधा दर्जन गांवों की जमीन होगी एक्वायर
इस बीच जीडीए ने हरनंदीपुरम के नाम से नई टाउनशिप को मंजूरी दे दी है. जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह के मुताबिक इस टाउनशिप गाजियाबाद शहर के उत्तर में पाइपलाइन रोड से पूर्व में नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड और दक्षिण में मोरटी तक फैला होगा. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जीडीए नगला फिरोजपुर, मोहनपुर, मोरटा, भौपुर, अटौर, चंपत नगर, शमशेर, भेंडा खुर्द, मथुरापुर और शाहपुर मोरटा आदि गांवों की जमीन को एक्वायर करेगी. इस योजना पर करीब 5000 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है. हालांकि इसमें जीडीए और राज्य सरकार का बराबर का शेयर होगा.