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सीएम विंडो और सोशल मीडिया ग्रीवांस ट्रैकर बने समाधान का मजबूत माध्यम: 80% से अधिक शिकायतों का निपटारा

चंडीगढ़: हरियाणा में आम जनता की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए ‘सीएम विंडो’ (CM Window) और ‘सोशल मीडिया ग्रीवांस ट्रैकर’ (SMGT) सबसे सशक्त और प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहे हैं। सीएम विंडो पोर्टल पर दर्ज कुल 2.83 लाख शिकायतों में से विभागों द्वारा 2.34 लाख से अधिक शिकायतों (80 फीसदी से ज्यादा) का सफल निपटान किया जा चुका है।

इसी प्रकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त 1,05,761 जन शिकायतों में से 83,550 समस्याओं का रिकॉर्ड समाधान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लंबित मामलों के निस्तारण में और तेजी लाई जाए तथा जनता से सीधे जुड़े सामूहिक कार्यों जैसे पेयजल आपूर्ति, बिजली और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

🔍 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक: लंबित मामलों की होगी साप्ताहिक मॉनिटरिंग

समीक्षा बैठक के मुख्य बिंदु और दिशा-निर्देश:

  • विभिन्न माध्यमों की समीक्षा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीएम विंडो, जनसंवाद कार्यक्रम, सोशल मीडिया ग्रीवांस ट्रैकर (SMGT) और जिलों में आयोजित होने वाले ‘समाधान शिविरों’ में प्राप्त शिकायतों के प्रगति कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

  • साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश: मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक सप्ताह नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएं।

  • समयबद्ध समाधान पर जोर: सीएम सैनी ने कहा कि सभी प्राप्त शिकायतें तुरंत संबंधित विभागों को भेजी जाती हैं ताकि आमजन को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें और समयबद्ध सीमा के भीतर उन्हें राहत पहुंचाई जा सके।

  • उच्चाधिकारियों की मौजूदगी: इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, ओएसडी डॉ. राज नेहरू सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से और सभी जिलों के उपायुक्त (DC) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

🏆 जिलों में यमुनानगर, नूंह और हांसी अव्वल: इन 5 विभागों ने हासिल किया 80% से अधिक स्कोर

प्रदर्शन और रिपोर्ट कार्ड का विवरण:

  • शीर्ष प्रदर्शन वाले जिले: सीएम विंडो के नोडल अधिकारी ने जानकारी दी कि शिकायतों के त्वरित निस्तारण में जिला स्तर पर यमुनानगर, नूंह और हांसी ने उत्कृष्ट कार्य करते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

  • सर्वश्रेष्ठ विभाग: विभिन्न विभागों के रिपोर्ट कार्ड में श्रम विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (IT), सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा रोजगार विभाग ने 80 प्रतिशत से अधिक समाधान स्कोर हासिल किया है।

  • सभी जिलों के लिए लक्ष्य: विभागों के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जिलों का शिकायत समाधान स्कोर अनिवार्य रूप से 70 प्रतिशत से ऊपर होना चाहिए।

📱 सोशल मीडिया ग्रीवांस ट्रैकर (SMGT): 22 हजार से अधिक शिकायतों पर प्रक्रिया जारी

डिजिटल माध्यमों से समाधान की प्रगति:

  • ट्विटर/सोशल मीडिया पर निगरानी: नोडल अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया ग्रीवांस ट्रैकर पर ‘एक्स’ (ट्विटर) व अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नागरिकों द्वारा दर्ज 1,05,761 समस्याओं में से 83,550 का समाधान पूरी तरह सुनिश्चित कर लिया गया है।

  • प्रक्रियाधीन मामले: शेष बची 22,211 शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया विभिन्न विभागों में सक्रिय रूप से चल रही है, जिन्हें जल्द ही पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।