पटना, हजारीबाग, गोधरा और लातूर… NEET पेपर लीक के बन रहे नए लैंडमार्क

विपक्ष चाह रहा पर्चे पर चर्चा

इस राष्ट्रव्यापी समस्या पर राजनीतिक दलों की भी अपनी-अपनी दलीलें हैं. यहां हर राजनीतिक दल अपने विरोधियों के चेहरे से नकाब उतारने का अभियान चलाना चाहता है. यही तो राजनीति है. लिहाजा विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है. सड़क पर प्रदर्शन कर रहे पेपर लीक से प्रभावित छात्रों से लेकर संसद सत्र तक हंगामा मचा है. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बदले पेपर लीक पर चर्चा कराने की मांग उठी. विपक्ष सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चर्चा में शामिल होने की मांग कर रहा है. विपक्ष का कहना है- केवल परीक्षा पर चर्चा ना हो बल्कि पर्चे पर भी चर्चा जरूरी है.

सरकारों को सचेत होने की जरूरत

इतिहास में झांककर देखें तो सरकारें किसी भी पार्टी की रही हों, दौर किसी भी राजनीतिक विचारधारा का रहा हो, ना चीटिंग रुकी ना पेपर लीक. चीटिंग चाहे दसवीं, बारहवीं बोर्ड की हो या पेपर लीक नीट और नेट जैसी परीक्षाओं में- प्रतिभाशाली छात्र दोनों ही स्थिति में प्रभावित होते हैं. किसी सरकार ने अगर बोर्ड इम्तिहानों में चीटिंग को नजरअंदाज करने का गुनाह किया तो प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक पर भी ढुलमुल रुख अपनाने वाली सरकार का भी गुनाह उससे कम नहीं. इस मोर्चे पर दोनों एक ही समान हैं.

पेपर लीक का निदान कैसे होगा?

हालांकि नीट और नेट पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद मौजूदा नई सरकार आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई और हाई लेवल कमेटी बनाने से लेकर, देश भर में छात्रों, अभिभावकों से सुझाव मांगने तक का अभियान चलाने में जुटी है. सरकार एनटीए डीजी को बदल कर हर संभव कार्रवाई और निष्पक्ष रुख दिखाने की कोशिश कर रही है लेकिन इतने पर भी अगर छात्रों के विश्वास को नहीं जीता जा सका तो सिस्टम को समझना होगा कि ये राष्ट्रीय समस्या आखिरकार कितनी गंभीर हो चुकी है? और इसका निदान कितना जरूरी है?